Employees will now be able to declare a LGBT+ partner as an eligible beneficiary under the bank’s medical reimbursement policy. The declared partner will also get covered under the domestic relocation policy.
from Banking/Finance-Industry-Economic Times https://ift.tt/2yqnWIg
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*एक महिला रोज बैंक आती थी और बिना किसी काम के बैठी रहती थी..*
**मैनेजर ने पूछा*: आपका काम क्या है? तुम रोज बैंक क्यों आते हो?*
**महिला*: मुझे घर पर कोई ...
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