Insolvency Law Committee, headed by corporate affairs secretary Rajesh Verma, has suggested measures including introduction of timelines for approval or rejection of resolution plans and use of digital databases for claim submission from creditors.
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*एक महिला रोज बैंक आती थी और बिना किसी काम के बैठी रहती थी..*
**मैनेजर ने पूछा*: आपका काम क्या है? तुम रोज बैंक क्यों आते हो?*
**महिला*: मुझे घर पर कोई ...
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